Chandauli news: तहसील स्तरों पर बकायेदारों से होगी वसूली, देखें खबर।

UPDATE CHANDAULI NEWS

UPDATE CHANDAULI NEWS: डीएम ने सख्त निर्देश दिया है। तहसील स्तरों पर बकायेदारों से वसूली की जाएगी।

Chandauli news: तहसील स्तरों पर बकायेदारों से होगी वसूली, देखें खबर।

तहसील स्तरों पर बकायेदारों से वसूली 

डीएम निखिल टी फुंडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यक्रमों व कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में मानक के मुताबिक वसूली के लक्ष्य को पूरा करने, तहसील स्तरों पर बकायेदारों पर वसूली की कार्यवाही करने, आर0सी0 का नियमित मिलान करने के साथ ही सरकारी जमीनों को सुरक्षित करते हुए जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बन्धितों को दिये गये।


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विभागों की प्रगति पर नाराज़ डीएम

डीएम ने वाणिज्य (जीएसटी) कर विभाग, आबकारी विभाग, स्टांप रजिस्ट्रेशन, परिवहन विभाग, मण्डी का लक्ष्य के अनुसार कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यों में तेजी लाकर, शत प्रतिशत वसूली में वृद्धि हेतु निर्देश दिए।


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लक्ष्य पूरा न करने पर होगी जिम्मेदारी तय

डीएम ने कहा कि लक्ष्य को पूरा न करने वालों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व वसूली व प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इसी प्रकार से डीएम ने वाणिज्य कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा की, तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही व राजस्व वसूली में शिथिलता बरती जा रही है। जिस पर डीएम ने वाणिज्य कर अधिकारी को वसूली में तेजी लाने के निर्देश दियें।  डीएम ने वाणिज्य कर अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रवर्तन की कार्यवाही में खानापूर्ति का कार्य न करें, जिम्मेदारी के साथ प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।


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अवैध मदिरा के बिक्री पर लगाएं प्रतिबन्ध

डीएम ने आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध मदिरा के बिक्री पर प्रतिबन्ध और दुकानों पर छापेमारी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप, राजस्व वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।  डीएम ने कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए। जमीनी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाए। किसी भी हाल में, आम जनता के साथ अन्याय न होने पाए। भूमि सम्बन्धित विवादों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता के साथ निस्तारण सुनिश्चित की जाए। 


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